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Discussion Today – Judiciary & Artificial Intelligence



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Today we’re going to talk about a very interesting subject – Artificial Intelligence in Judiciary. The Supreme Court’s Artificial Intelligence Committee on Tuesday launched its Artificial Intelligence portal SUPACE – which is short for Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency. The specially designed system was inaugurated by CJI SA Bobde, who called it a ‘perfect blend of human intelligence and machine learning and ‘a hybrid system’, which works together with human intelligence. He said it’s the first of its kind system in the world as it would collect all the information, much faster than a human being, which a judge would require to decide a case, but it itself will not come out with a decision. Allaying apprehensions that the new technology will in any manner influence the outcome of a litigation, the CJI said the autonomy and discretion of judges will remain intact with no interference from the software. CJI-designate Justice N V Ramana, also welcomed the new system saying it is time saving and would help reduce the pendency of cases that the apex court is burdened with. So how will this new AI-based system help in reducing delays and pendency of cases? And how will it help in making justice delivery more efficient is what we will discuss on the show today.

Guest Name:-
1. Kapil Sankhla, Advocate, Supreme Court
2. Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune

Anchor:- Teena Jha
Producer:- Sagheer Ahmad

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47 thoughts on “Discussion Today – Judiciary & Artificial Intelligence
  1. Can I case in online mode in any Court in our Country or is it good from offline process plz reply who knows it properly 🙏.

  2. जैसे कि आप जानते करो ना बढ़ रहा है
    आप सब करो ना का पालन नहीं कर पा रहे हैं
    आप मर जाए करो ना से लेकिन🇮🇳 देश नहीं झुकना चाहिए😷😷😷😷👈👈🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮

  3. सरकार की ऐसी कोई योजना होनी चाहिए कि जो लड़की जाकर बोले कि मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो वह लड़की के घर के ऊपर सरकार खुद सीसीटीवी कैमरा लगा कर दे।

  4. all government jobs age limit should be 50, bcoz what happens, when a person joins a government job, he knows that if he quits, he won't be able to get this job again, & so now he is stuck like a bad marriage, so he will be abusive, exploitative, liar, timid & deep in corruption, but if the age limit is 50, he will easily leave government job, he will try his dream business or passion, bcoz he knows that if he will pass the exam again, he can join the job again.

  5. संयुक्त कुटुंब व्यवस्था के कारण ही भारत का भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, मां-बाप जो है वह बेटे के गुनाह छुपाते हैं, और बेटा जो है वह मां बाप के गुनाह छुपाता है, और तलाक तो भारत में होते ही नहीं है, क्योंकि पति या पत्नी एक दूसरे के गुनाह छुपा के ही रहते हैं। भारत में एक चलन होना चाहिए, कि लड़कि/लड़कों को 18 वर्ष की आयु हो जाने के बाद अपने माता-पिता का घर छोड़ देना चाहिए !!

  6. अगर हमारे संविधान में औरत और मर्द को बराबर का हक दिया होता, तो संविधान में जैसे दहेज को गैरकानूनी लिखा हुआ है, वैसे ही कन्यादान और विदाई की रसम को भी गैरकानूनी लिखा जाना चाहिए था । ऐसी रसम करवाने वाले ब्राह्मण जेल के अंदर होने चाहिए थे । पर संविधान ने भारत की घटिया संयुक्त कुटुंब व्यवस्था को चालू रखने के लिए औरत को पति के घर पर भेजना चालू रखा । बाबासाहेब आंबेडकर खुद ब्राह्मण लड़की से शादी करके उसको अपने घर पर ले कर आए थे, वह उस लड़की के घर पर रहने के लिए नहीं गए थे, संविधान में कुछ कायदे कानून पितृसत्ता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

  7. अगर सृष्टि रैयानी ने पहले ही पुलिस में जाकर फरियाद किया होता,
    तो भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके लड़की को बार-बार परेशान करने के जुर्म में कोर्ट में लेकर नहीं गए होते, लड़की की जिंदगी की शांति को भंग करने के लिए, लड़की को बाजार में पीछा करने के लिए, लड़की की गरिमा इज्जत को बिगाड़ने के लिए, उसको कम से कम 1 साल की जेल की सजा हो सकती थी, पर भारत की छोटी से छोटी पुलिस चौकी की पुलिस भी अपने अंदर बड़े से बड़ी सुप्रीम कोर्ट खोल कर बैठी हुई है, कोई भी लड़की कुछ भी फरियाद करने जाती है, तो आरोपी को कभी भी कोर्ट तक लेकर नहीं जाया जाता, बस खाली थोड़ा सा डांट के छोड़ देते हैं, रिश्वत भी लेते हैं आरोपीसे, और ऊपर से लड़की को फालतू की सलाह देकर बेइज्जत करते हैं, लड़की जब पुलिस में फरियाद करने जाती है तब हर एक तरफ से मरती है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने जितनी भी पुलिसमें फरियाद करी है, कभी भी एक भी आरोपी को कोर्ट तक पुलिस लेकर नहीं गई है।

  8. we should have some laws like we have against dowry n all, d same way against d rituals of "kanyadaan n kanyaviday" !! Like "satipratha" ritual has been banned, so dis cruel rituals should also b banned !! D brahmins who perform such, should b in jail !! D bride n groom can decide d place or parents on deir own or all can live together !! Dat's all deir choice !! is der any advocate here who can help us in dis legal fight ??
    Legal points are
    1) crime of human trafficking
    2) it is based on gender, so it is purely atrocity on women

  9. joint family system is a shit, when will indians understand that living in the same house doesn't mean u care for each other & living in separate house doesn't mean u don't care for each other, & don't give me excuse of "what about our old parents??" they don't get old till we turn 40, in our 20 to 40, whole 20 years they spend in ruining our life, & then they get old where they actually need physical support of other person.

  10. I think it can also b helpfull in efficient and timely disposing of cases at lower courts where poor people spend money and wait for years for justice.

  11. Ease of justice also implies ease of accessibility to justice. The major challenge in this regard is the accessibility of internet to and with the very last individual in the country. Covid 19 has put focus on the internet divide in our society. Unless this challenge is addressed, we cannot be sure of the equal deliverance of justice.

  12. is this AI going to cover Antecedents of litigants to have 360 view of litigants and obviously to have report res judicata vs res sub judice. Is this cover Adhar / passport to KYC (Know your customer/litigant)- Is AI database will have unique identification. Is litigants support to declare previous cases as mandatory of all nature ?

  13. Poord berm antryame bhgban kha melg apn gt mnder m bthkr bhjn sumern dheyan krn s jgsnsar poord prmatma k drsn berm m hog jay jay seetaram ram ram ram ram ramram ram seetaram

  14. Good and absorbing discussion. Speedy implementation is need of the hour. We usually put to use the technology belatedly with consciously . The status quo forces assertion at every level impediment in building the just India.

  15. Artificial intelligence in judiciary
    is useful aid because it can recognize patterns in a text document, and can thus quickly identify which direction a judgment could take.

  16. Ai will evacuate the sc burdon of heavy cases and will save lot of time of sc and will lead india to new direction of the technology this is what new india looks like but this is a challenging task too for the court

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